पुतिन, शी और ट्रंप की महाबैठक का हासिल क्या? भारत-रूस के एक्सपर्ट्स से समझिए
सवाल है कि क्या यह मुलाकात दुनिया की बदलती व्यवस्था का संकेत है? क्या तीनों देश अपने मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे के साथ काम करने का रास्ता तलाश रहे हैं? और इस पूरी कवायद में भारत के लिए क्या मायने छिपे हैं? एक्सपर्ट से पूरी बात समझिए।
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पुतिन, शी और ट्रंप की महाबैठक का हासिल क्या? भारत-रूस के एक्सपर्ट्स से समझिए
रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपAP

चीन के शनचन शहर में गुरुवार, 19 नवंबर को ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया। दुनिया की तीन बड़ी परमाणु और सैन्य शक्तियां- अमेरिका, रूस और चीन के नेता एकसाथ एक मेज पर बैठे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। तीनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखने को मिली। APEC समिट के मंच से कई 'एपिक मोमेंट्स' भी देखे गए। लेकिन हाथ मिलाने, मुस्कुराने और इन गर्मजोशी भरी तस्वीरों के पीछे असल कूटनीतिक निष्कर्ष क्या निकला? आइए समझते हैं। 

सवाल है कि क्या यह मुलाकात दुनिया की बदलती व्यवस्था का संकेत है? क्या तीनों देश अपने मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे के साथ काम करने का रास्ता तलाश रहे हैं? और इस पूरी कवायद में भारत के लिए क्या मायने छिपे हैं?

RT इंडिया से बातचीत में रूसी और भारतीय एक्सपर्ट्स ने इस पूरी बैठक का बारीकी से विश्लेषण किया है। 

इस मुलाकात का सबसे बड़ा मकसद क्या था?

मॉस्को के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिप्टी डायरेक्टर और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिमित्री सुसलोव (Dmitry Suslov) के मुताबिक, इस बैठक का सबसे अहम पहलू यह है कि तीनों देश एक-दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होने से बचना चाहते हैं। तीनों नेता समझते हैं कि अगर उनके रिश्ते बेकाबू हुए, तो कोई भी सैन्य टकराव पूरी दुनिया को विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकता है।

दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व तीनों नेताओं की आपस में युद्ध टालने की वास्तविक इच्छा है। आज की हकीकत यह है कि रूस और चीन के बीच साझेदारी है, जबकि अमेरिका के साथ उन दोनों के रिश्ते एक की जीत, दूसरे की हार और प्रतिद्वंद्विता पर आधारित हैं। अच्छी बात यह है कि तीनों देश इस प्रतिद्वंद्विता को संभालने और नियंत्रित करने की जरूरत समझते हैं।
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट

सुसलोव का मानना है कि तीनों देशों के बीच सीधी बातचीत के रास्ते खुले रहना वैश्विक स्थिरता के लिहाज से अहम है। भले ही उनके बीच कई मुद्दों पर सहमति न बने, लेकिन संवाद के जरिए टकराव को नियंत्रित किया जा सकता है।

रूस-चीन दोस्ती कितनी मजबूत, भारत के लिए क्या मायने?

इस बैठक में रूस और चीन के बीच पहले से मौजूद नजदीकी भी एक अहम पहलू रही। सुसलोव के मुताबिक, रूस के लिए चीन इस समय पश्चिम और पूर्व सोवियत क्षेत्र से बाहर सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस के लिए चीन ही एकमात्र महत्वपूर्ण साझेदार नहीं है। भारत भी रूस की रणनीतिक साझेदारियों में बेहद अहम स्थान रखता है।

दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
“भारत भी रूस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण देश है। रूस और भारत के बीच आर्थिक रिश्तों की गहराई रूस-चीन के रिश्तों जैसी नहीं है, लेकिन भारत रूस के अहम रणनीतिक साझेदारों में शामिल है और आगे भी रहेगा।”
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट

विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव (Robinder Sachdev) के मुताबिक, भारत के लिए इस बैठक की अहमियत की एक वजह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी है।

भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और टैरिफ का मुद्दा महत्वपूर्ण है। वहीं, अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव का असर वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ा है। अगर तीनों देशों के बीच तनाव कम होता है, तो इससे वैश्विक बाजारों को स्थिरता मिल सकती है। इसका फायदा भारत को भी मिलेगा।

दूसरा अहम मुद्दा ईरान और यूक्रेन से जुड़े संघर्ष हैं। सचदेव के मुताबिक, अगर यूक्रेन संघर्ष खत्म होता है तो भारत के लिए रूस के साथ कारोबार करना आसान हो सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों से जुड़ी मुश्किलें कम हो सकती हैं। इसी तरह, ईरान से जुड़ा संघर्ष समाप्त होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी फायदा हो सकता है।

शनचन शहर में आयोजित मीटिंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (बाएं), चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बीच में) और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। (व्याचेस्लाव प्रोकोफियेव/स्पुतनिक, क्रेमलिन पूल फोटो एपी के माध्यम से)

मल्टीपोलर वर्ल्ड और भारत की भूमिका

सुसलोव ने मल्टीपोलर वर्ल्ड की अवधारणा को समझाते हुए कहा कि इसका मतलब ऐसी वैश्विक व्यवस्था से है, जहां किसी एक देश का दबदबा न हो। न तो अमेरिका या पश्चिम का वैश्विक वर्चस्व स्वीकार किया जा सकता है और न ही चीन के वर्चस्व वाली किसी व्यवस्था को सही माना जा सकता है।

दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
“हर देश को अपनी विकास नीति, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी दूसरे देश को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई देश किस तरह से चलेगा।”
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट

उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को भी एक अहम शक्ति केंद्र के तौर पर देखा जाता है।

सचदेव ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का दौर बताया। उनके मुताबिक, दुनिया अब कुछ बड़ी शक्तियों के इर्द-गिर्द ही नहीं घूम रही, बल्कि अलग-अलग देशों के बीच नए तरह के संबंध बन रहे हैं।

उन्होंने इसके लिए 'मल्टीपल नोड्स' यानी कई शक्ति केंद्रों का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश प्रभावशाली केंद्र हैं, जबकि दूसरे देश भी अपनी क्षमता के मुताबिक इनसे संबंध बना रहे हैं।

सचदेव ने कहा कि दुनिया की यह नई व्यवस्था अभी बन रही है और शनचन में हुई बैठक भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (दाएं), चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बीच में) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (विन मैकनेमी/पूल फोटो, AP के जरिए)

ट्रंप-पुतिन की गर्मजोशी से क्या अमेरिका-रूस के रिश्ते बदलेंगे?

बैठक के दौरान ट्रंप और पुतिन के बीच दिखी सहजता ने भी सबका ध्यान खींचा। ट्रंप ने पुतिन को अपना दोस्त बताया। दोनों नेताओं के बीच पिछले साल अलास्का में हुई मुलाकात के बाद यह पहली बैठक थी। लेकिन क्या नेताओं के बीच दिखी गर्मजोशी का असर अमेरिका और रूस के रिश्तों पर भी पड़ेगा?

सुसलोव के मुताबिक, रूस अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य करना चाहता है। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के जरिए रूस को हराने के बजाय संघर्ष खत्म करना चाहता है। यह यूरोपीय संघ के रुख से अलग है, जो अब भी रूस की हार देखना चाहता है। हालांकि, रिश्ते सामान्य करने की राह में कई अड़चनें हैं।

दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
“ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका-रूस के रिश्ते बाइडेन प्रशासन के मुकाबले कम टकराव वाले हुए हैं। ट्रंप प्रशासन बातचीत और आपसी संवाद का समर्थन करता है।”
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट
दिमित्री सुसलोव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट

सुसलोव ने कहा, ”अमेरिका के भीतर इसके खिलाफ गंभीर विरोध है। यह सिर्फ डेमोक्रेट्स तक सीमित नहीं, बल्कि कुछ कट्टरपंथी रिपब्लिकन नेता भी इसका विरोध करते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध अब भी लागू हैं और यूक्रेन को लेकर वॉशिंगटन की नीति रूस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है।

भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत कंवल सिब्बल (Kanwal Sibal) के मुताबिक, यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में अमेरिका की भूमिका अहम हो सकती है।

कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत
”रूस के नजरिए से सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका के सीधे समर्थन और दखल से यूक्रेन संघर्ष को किसी तरह खत्म किया जाए। अमेरिका ने इस संघर्ष को शुरू से ही बढ़ावा दिया है, इसलिए इसे खत्म कराने में उसकी भूमिका अहम हो सकती है।”
कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत
कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत

सिब्बल के मुताबिक, अगर इस संघर्ष का समाधान निकलता है या इसे खत्म करने की दिशा में ठोस प्रगति होती है, तो इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा असर होगा। इससे ग्लोबल साउथ के देशों की उन चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है, जो ईंधन, उर्वरक और ऊर्जा की उपलब्धता के साथ-साथ सप्लाई चेन में रुकावटों से जुड़ी हैं।

क्या यह नए दौर की UN सिक्योरिटी काउंसिल है?

विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव ने इस बैठक को एक अलग नजरिए से देखा। उनके मुताबिक, तीनों नेताओं की बातचीत में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय कानून का बार-बार जिक्र होना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे नए दौर की अनौपचारिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा बताया।

सचदेव के मुताबिक, पुतिन ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन की जिम्मेदारी का जिक्र किया। वहीं, शी जिनपिंग ने भी संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शांति बनाए रखने में तीनों देशों की भूमिका पर जोर दिया।

रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार
“मेरे हिसाब से यह नए दौर की एक नई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरह है। अनौपचारिक तौर पर इसे इस समय की नई सुरक्षा परिषद या P3 कहा जा सकता है।”
रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार
रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार

हालांकि, उन्होंने इस तुलना के साथ एक अहम अंतर भी बताया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद याल्टा सम्मेलन में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन एक ही पक्ष में थे। तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है।

परमाणु हथियारों पर सहमति कितनी संभव?

बैठक में ट्रंप ने परमाणु हथियारों की संख्या कम करने और उनके इस्तेमाल का खतरा घटाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां इस मुद्दे पर चर्चा करने की बेहतर स्थिति में हैं।

लेकिन सचदेव इस दिशा में किसी बड़ी सहमति को फिलहाल व्यावहारिक नहीं मानते। उनके मुताबिक, चीन के पास अमेरिका और रूस से कुछ ज्यादा परमाणु हथियार माने जाते हैं। ऐसे में चीन के लिए दोनों देशों के साथ समान शर्तों पर परमाणु हथियार कम करने के लिए तैयार होना मुश्किल होगा।

रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार
”इस मुद्दे पर फिलहाल बड़ी कटौती की बजाय बातचीत शुरू करना ज्यादा व्यावहारिक कदम हो सकता है। तीनों देश परमाणु परीक्षणों की जानकारी साझा करने, जोखिम कम करने, आपात स्थिति में संपर्क के लिए हॉटलाइन बनाने और शुरुआती चेतावनी से जुड़े तंत्र पर बातचीत कर सकते हैं।”
रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार
रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार

सिब्बल ने भी परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर भी तीनों देशों के बीच मतभेदों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौतों को कमजोर करने में अमेरिका की भूमिका रही है।

कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत
“रूस चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों पर बातचीत में शामिल हो, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। उसका तर्क है कि अमेरिका और रूस के मुकाबले उसका परमाणु हथियारों का जखीरा काफी छोटा है। ऐसे में वह अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता विकसित करने की गुंजाइश बनाए रखना चाहता है।”
कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत
कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत

'बैठक के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर न देखें'

सिब्बल ने अमेरिका, रूस और चीन के नेताओं की इस त्रिपक्षीय बैठक के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर देखने से आगाह किया। उनके मुताबिक, तीनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। ऐसे में यह मानना सही नहीं होगा कि तीनों नेता मिलकर दुनिया की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत
“अगर इस बैठक को ऐसी व्यवस्था के तौर पर देखा जाए, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखेगी, तो इसके महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ाकर देखना होगा। तीनों देशों के बीच कई गंभीर मतभेद हैं और सिर्फ एक बैठक से ये दूर नहीं हो सकते।”
कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत
कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत

उन्होंने यह भी कहा कि शांति और सुरक्षा को लेकर सामान्य सहमति जताना अलग बात है, लेकिन इससे देशों की नीतियों में बदलाव की गारंटी नहीं मिलती। दक्षिण चीन सागर, ताइवान, जापान और फिलीपींस से जुड़े विवादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर भी तीनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं।

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