EXPLAINED: वो रोहिंग्या मुसलमान, जिनकी 9 साल बाद चीखें दुनिया ने सुनीं

EXPLAINED: वो रोहिंग्या मुसलमान, जिनकी 9 साल बाद चीखें दुनिया ने सुनीं

जिस जमीन को कभी अपना घर कहते थे, वहां लौटने का इंतजार नौ साल से जारी है। इस इंतजार के बीच नीदरलैंड्स के हेग से आई एक आवाज ने लाखों लोगों की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। ये दर्दनाक कहानी है म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की।
अपर्णा रांगड़अपर्णा रांगड़ Published

किसी के लिए यह सिर्फ एक अदालती फैसला था, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक अध्याय को दुनिया के सामने सच साबित होते देखने का पल। नीदरलैंड्स (Netherlands) के हेग (The Hague) स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) में जब म्यांमार (Myanmar) के मामले को लेकर फैसला पढ़ा जा रहा था, तो अदालत में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ गले मिले, कुछ रो पड़े और कुछ के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि जिस दर्द को दुनिया ने सालों तक अनसुना किया, उसे आखिरकार अंतरराष्ट्रीय अदालत ने मान्यता दे दी है।

'यह जीत सिर्फ रोहिंग्याओं की नहीं, बल्कि पूरे म्यांमार के लोगों की है।'

बांग्लादेश के कॉक्स बाजार (Cox’s Bazar) स्थित शरणार्थी शिविर में रह रहे मोहम्मद रोफिक (Mohammad Rofik) ने इस फैसले को रोहिंग्या समुदाय की जीत बताया। 

रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह (Yasmin Ullah) भी इस फैसले को सुनने के लिए अदालत में मौजूद थीं। उन्होंने कहा, 'मैं आज बेहद खुश हूं। फैसले में जिन घटनाओं और अनुभवों का विस्तार से जिक्र किया गया, उससे रोहिंग्या समुदाय के अनुभवों को मान्यता मिली है।'

करीब नौ साल पहले शुरू हुई हिंसा, घर उजड़े, परिवार बिछड़े... अब शरणार्थी शिविरों में गुजरती जिंदगी के बीच यह फैसला उम्मीद की एक किरण बनकर आया है। लेकिन क्या अदालत की यह जीत रोहिंग्याओं को उनका घर वापस दिला पाएगी? आखिर कौन हैं ये लोग, जिन्हें अपना ही देश छोड़ना पड़ा और जिनकी कहानी अब अंतरराष्ट्रीय न्याय के केंद्र में है?

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा ने लाखों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर किया।Gettyimages.ru

'म्यांमार नरसंहार का दोषी', ICJ ने क्या कहा

20 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में माना कि म्यांमार ने साल 2017 में रखाइन (Rakhine) प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। अदालत ने 15 न्यायाधीशों की पीठ के 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।

ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा (Yuji Iwasawa) ने कहा कि म्यांमार की सेना और सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की और बच्चों के खिलाफ भी काफी अत्याचार किए। अदालत के मुताबिक, सबूतों से करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या का पता चला है। 

19 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अध्यक्ष यूजी इवासावा (Yuji Iwasawa) की अगुवाई में सुनवाई करते न्यायाधीश।Gettyimages.ru

अदालत ने म्यांमार की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें 2017 के सैन्य अभियान को विद्रोही समूहों के खिलाफ वैध कार्रवाई बताया गया था। फैसले में म्यांमार को नरसंहार से जुड़े अपराधों की जांच करने, जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने और विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। मुआवजे की रकम और उसके तरीके पर फैसला आगे की सुनवाई में होगा।

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कौन हैं रोहिंग्या, जिनकी पहचान ही बन गई मुसीबत?

रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला एक जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। रोहिंग्या पीढ़ियों से म्यांमार में रहते आए हैं, लेकिन वहां की सरकार लंबे समय से उन्हें देश के आधिकारिक जातीय समूहों में शामिल करने से इनकार करती रही है।

इसकी एक बड़ी वजह उनकी नागरिकता का सवाल है। म्यांमार में 1982 में नागरिकता कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत मान्यता प्राप्त 135 जातीय समूहों को नागरिकता का अधिकार मिला, लेकिन रोहिंग्या को इनमें जगह नहीं दी गई। नागरिकता साबित करने के लिए पुराने दस्तावेजों की शर्तों ने भी बड़ी आबादी को अधिकारों से वंचित कर दिया।

नतीजा यह हुआ कि लाखों रोहिंग्या ऐसे लोग बन गए, जिनका जन्म म्यांमार में हुआ, जिनकी कई पीढ़ियां वहीं रहीं, लेकिन उनके पास अपने ही देश की नागरिकता नहीं थी। उन्हें आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार तक पहुंच में भी भेदभाव और पाबंदियों का सामना करना पड़ा।

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा ने लाखों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर किया।AP

2017 में लाखों लोगों को भागना क्यों पड़ा?

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा कोई नई बात नहीं थी। 1970 और 1990 के दशक में भी बड़ी संख्या में लोगों को म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा था। लेकिन अगस्त 2017 की घटनाओं ने इस संकट को दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में शामिल कर दिया।

25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या विद्रोही संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) ने म्यांमार के सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद सेना ने रखाइन प्रांत में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। सरकार ने इसे विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन इसके दौरान आम नागरिकों पर भीषण अत्याचार के आरोप लगे।

गांवों को आग के हवाले किया गया, लोगों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ सामूहिक यौन हिंसा की गई और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। जान बचाने के लिए परिवारों को अपने घर, खेत, पशु और पुश्तैनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। कई लोगों ने पैदल जंगलों और पहाड़ियों के रास्ते सीमा पार की, तो कई ने नावों के सहारे नाफ नदी पार कर बांग्लादेश में शरण ली।

म्यांमार में हिंसा से बचकर 2017 में बांग्लादेश पहुंचने के लिए नाफ नदी पार करते रोहिंग्या शरणार्थी। (फोटो: UN)

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2017 की हिंसा के बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। यह सिर्फ पलायन नहीं था, बल्कि एक पूरी आबादी का अपनी जड़ों से उखड़ जाना था।

2017 से 2026 तक: नौ साल में क्या बदला?

रोहिंग्या संकट की अहम तारीखें- 

  • अगस्त 2017: म्यांमार की सेना के अभियान के बाद 7 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे।

  • नवंबर 2019: अफ्रीकी देश गाम्बिया (The Gambia) ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में नरसंहार का मुकदमा दायर किया। उसने आरोप लगाया कि म्यांमार ने 1948 के Genocide Convention का उल्लंघन किया है।

  • जनवरी 2020: ICJ ने अंतरिम आदेश देते हुए म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने और नरसंहार से जुड़े सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

  • फरवरी 2021: म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। इसके बाद देश में गृहयुद्ध और अस्थिरता बढ़ी। रोहिंग्या समुदाय की मुश्किलें भी कम नहीं हुईं।

  • 2024–2026: रखाइन में सेना और सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष तेज हुआ। आम नागरिकों के विस्थापन और नए पलायन की खबरें सामने आती रहीं।

  • 19 नवंबर 2026: ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया और पीड़ितों के लिए मुआवजे तथा सुरक्षित वापसी समेत कई कदम उठाने का आदेश दिया।

आज दुनिया के कहां-कहां हैं रोहिंग्या?

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के 30 जून 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में लगभग 13.55 लाख रोहिंग्या शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग म्यांमार से बाहर रह रहे थे। इनमें सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश में है। 

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बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में से एक है। यहां लाखों लोग बेहद सीमित जगह में रहने को मजबूर हैं। UNHCR और बांग्लादेश सरकार के 31 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, वहां कुल 12,08,018 रोहिंग्या शरणार्थी हैं। इनमें से करीब 11.75 लाख कॉक्स बाजार और लगभग 33 हजार एक द्वीप पर रह रहे हैं।

इन शिविरों में जीवन आसान नहीं है। आग लगने का खतरा, संक्रामक बीमारियां, मानसून में भूस्खलन, साफ-सफाई की कमी और रोजगार पर पाबंदियां लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी ऐसी है, जिसका बचपन शरणार्थी शिविरों में गुजर रहा है।

रोहिंग्याओं को अपना ही देश छोड़ना पड़ा और दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर हुए। (फोटो: UN)

ICJ के फैसले पर दुनिया क्या बोली?

गाम्बिया से अमेरिका तक, कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। इसे रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया।

  • गाम्बिया: मुकदमा दायर करने वाले देश ने फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। म्यांमार से बिना देरी आदेशों का पूरी तरह पालन करने की मांग की।
  • म्यांमार: विपक्षी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) ने ICJ के अधिकार और फैसले का सम्मान करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।
  • अमेरिका: अमेरिकी विदेश विभाग ने फैसले के प्रभावों का आकलन करने के लिए उसका अध्ययन करने की बात कही।
  • संयुक्त राष्ट्र: महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्याय का प्रदर्शन बताया और कहा कि इतने भयावह अपराधों के लिए दंड से बचने की छूट नहीं होनी चाहिए।
  • इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC): संगठन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम है।
  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार: प्रमुख वोल्कर तुर्क (Volker Türk) ने फैसले को रोहिंग्याओं के लिए न्याय की दिशा में निर्णायक मोड़ बनाने और म्यांमार को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोकने की अपील की।
  • रोहिंग्या समुदाय: कार्यकर्ता नाय सान ल्विन (Nay San Lwin) ने कहा कि असली न्याय तभी मिलेगा, जब रोहिंग्याओं को नागरिकता, पहचान की मान्यता और सम्मानजनक वापसी का अधिकार मिलेगा।
बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पास रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के कैंप-4 में बच्चे।Gettyimages.ru

भारत में कितने रोहिंग्या रह रहे हैं?

भारत में रोहिंग्या आबादी को लेकर सरकारी और अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों में अंतर समझना जरूरी है। भारत सरकार ने जनवरी 2018 में राज्यसभा में बताया था कि देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या की संख्या का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, एक अनुमान के मुताबिक यह संख्या करीब 40 हजार बताई गई थी।

दूसरी ओर, UNHCR के 30 जून 2026 के देशवार आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 22,400 रोहिंग्या शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग थे। यह UNHCR का पंजीकरण और आकलन आधारित आंकड़ा है, भारत सरकार की ओर से जारी कुल आबादी का आधिकारिक आंकड़ा नहीं।

भारत में रोहिंग्या समुदाय के लोग जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर और कुछ अन्य इलाकों में रह रहे हैं। उनकी स्थिति को लेकर नागरिकता, सुरक्षा और निर्वासन जैसे सवालों पर बहस होती रही है।

इस फैसले से रोहिंग्याओं को क्या मिलेगा?

फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि अब म्यांमार के लिए रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा को केवल आरोप बताकर खारिज करना आसान नहीं होगा। ICJ ने म्यांमार को कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

  • सुरक्षा और वापसी: रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक घर वापसी का रास्ता तैयार करना होगा।

  • परिवारों का पुनर्मिलन: विस्थापन के कारण बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने के लिए कदम उठाने होंगे।

  • जवाबदेही: नरसंहार के लिए जिम्मेदार संदिग्ध लोगों की जांच, मुकदमा और दोषी पाए जाने पर सजा सुनिश्चित करनी होगी।

  • मुआवजा: पीड़ित समुदाय को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

  • भविष्य में ऐसी हिंसा रोकना: म्यांमार को नरसंहार रोकने से जुड़े अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को लागू करने के लिए जरूरी कानून और व्यवस्थाएं बनानी होंगी।

अदालत ने मुआवजे की राशि और उसके भुगतान के तरीके को बाद की कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखा है। म्यांमार को फैसले के दो साल के भीतर अदालत को इस दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी देनी होगी।

क्या म्यांमार के लिए यह फैसला मानना बाध्यकारी है?

हां। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह फैसला म्यांमार और गाम्बिया दोनों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश को उस मामले में ICJ के फैसले का पालन करना होता है, जिसमें वह पक्षकार है।

यह फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि अदालत खुद म्यांमार में जाकर अपने आदेश लागू करवा सकती है।

अगर म्यांमार आदेश का पालन नहीं करता, तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) का रुख कर सकता है। सुरक्षा परिषद फैसले को लागू कराने के लिए जरूरी कदमों पर विचार कर सकती है। लेकिन यहां एक बड़ी अड़चन है। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के पास वीटो (Veto) का अधिकार है। किसी प्रस्ताव पर वीटो लगने से कार्रवाई रुक सकती है।

यानी कानूनी तौर पर फैसला बाध्यकारी है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक इच्छाशक्ति भी जरूरी होगी।

यह मुकदमा गाम्बिया ने क्यों दायर किया था?

इस मामले में एक दिलचस्प बात यह भी है कि रोहिंग्या नरसंहार का मुकदमा म्यांमार के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम अफ्रीका के छोटे से देश गाम्बिया ने दायर किया था।

नवंबर 2019 में गाम्बिया ने इस मामले को ICJ में उठाया। उसने 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते (Genocide Convention) के उल्लंघन का आरोप लगाया। गाम्बिया ने यह कदम इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation– OIC) के समर्थन से उठाया था।

इस मामले का महत्व इसलिए भी है कि नरसंहार रोकने की जिम्मेदारी केवल उस देश तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। Genocide Convention से जुड़े दायित्वों के तहत दूसरे देश भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग उठा सकते हैं।

ICJ का यह फैसला दुनिया में नरसंहार से जुड़े दूसरे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर इसी कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया है। 

बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित कुटुपालोंग (Kutupalong) रोहिंग्या शरणार्थी शिविर का एरियल व्यू। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर माना जाता है।Gettyimages.ru

क्या अब म्यांमार में सबकुछ बदल जाएगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है। अदालत ने नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार तो ठहरा दिया है, लेकिन इससे वहां की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था तुरंत नहीं बदलने वाली।

म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से राजनीतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। रखाइन प्रांत में भी अलग-अलग सशस्त्र गुटों और सेना के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे में रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी के लिए केवल अदालत का आदेश पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए जमीन पर सुरक्षा, नागरिकता के अधिकार, आवाजाही की आजादी और उनके साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना भी जरूरी होगा।

सबसे अहम बात यह है कि रोहिंग्या सिर्फ किसी दूसरे देश में शरण लेने वाले लोग नहीं हैं। वे उस जमीन पर लौटना चाहते हैं, जहां उनका घर था, जहां उनके परिवार रहते थे और जहां उनकी पीढ़ियां बड़ी हुईं। लेकिन क्या उन्हें वहां दोबारा एक सम्मानजनक नागरिक की तरह जीने का अधिकार मिलेगा?

नौ साल बाद आया यह फैसला उनके दर्द को मिटा नहीं सकता। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, जिन बच्चों ने शिविरों में अपना बचपन बिताया और जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने घरों को जलते देखा, उनके लिए न्याय की प्रक्रिया अभी लंबी है।

फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी कहानी को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि कानूनी मान्यता भी दी है। अब असली परीक्षा इस बात की है कि क्या यह फैसला उन लाखों लोगों को न्याय दिला पाएगा, जिनके लिए आज भी घर लौटना एक सपना बना हुआ है।