जब दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन (CO₂ एमिशंस ) उत्सर्जन की बात होती है, तो अक्सर विकसित और विकासशील देशों की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इस सवाल को एक दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। विकसित बनाम विकासशील देशों की बहस से आगे बढ़कर यह पूछा जाना चाहिए कि अब तक सबसे ज्यादा CO₂ उत्सर्जन किसने किया?

आखिर क्लाइमेट चेंज के लिए ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश कौन हैं? इस संकट से निपटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?

Global Change Data Lab की ओर से पब्लिश डेटा और रिसर्च प्लेटफॉर्म Our World in Data के मुताबिक, 1751 से 2017 के बीच दुनिया में 1.5 ट्रिलियन टन से ज्यादा CO₂ उत्सर्जन हुआ। इस दौरान अमेरिका सबसे आगे रहा। दुनिया के कुल ऐतिहासिक CO₂ उत्सर्जन में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 25% थी, जबकि यूरोपीय संघ (EU-28) की हिस्सेदारी करीब 22% रही।

ये आंकड़े फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री से हुए CO₂ उत्सर्जन के हैं। इनमें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (लैंड यूज चेंज) से होने वाला उत्सर्जन शामिल नहीं है।

क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार?

क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दुनिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य है। ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। इसके लिए ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जल्द से जल्द कम करना जरूरी है।

लेकिन यहां एक सवाल लगातार उठता है। क्या उन देशों को CO₂ उत्सर्जन कम करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिन्होंने अतीत में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है?

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि कोई देश एक साल में कितना CO₂ उत्सर्जन कर रहा है। यह समझना भी जरूरी है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर से लेकर अब तक उस देश ने कुल कितना कार्बन उत्सर्जन किया।

इसी के लिए क्यूमुलेटिव CO₂ उत्सर्जन का आंकड़ा देखा जाता है। इसका मतलब है किसी देश के हर साल के CO2 एमिशन को जोड़कर निकाला गया कुल आंकड़ा।

1751 से 2017 तक दुनिया के अलग-अलग देशों और रीजन के सालाना CO₂ उत्सर्जन को जोड़कर देखा जाए तो कुछ और तस्वीर सामने आती है। इससे पता चलता है कि अब तक किस देश ने कुल कितना कार्बन उत्सर्जन किया।

भारत कहां खड़ा दिखता है?

आज के कई बड़े CO₂ उत्सर्जक देश ऐतिहासिक आंकड़ों में उतने बड़े योगदानकर्ता नहीं दिखाई देते। भारत इसका उदाहरण है। 1751 से 2017 तक के कुल उत्सर्जन में भारत का योगदान अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में कम रहा है।

अफ्रीका की स्थिति भी इस मामले में अलग है। दुनिया की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद ऐतिहासिक CO₂ उत्सर्जन में अफ्रीका का योगदान बहुत कम रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यहां प्रति व्यक्ति CO₂ उत्सर्जन का पहले भी और आज भी कम होना है।

1950 तक दुनिया के आधे से ज्यादा ऐतिहासिक CO₂ उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था यूरोप

अगर 1751 से 2017 के बीच अलग-अलग क्षेत्रों की हिस्सेदारी में बदलाव देखें, तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। Our World in Data के मुताबिक, 1950 तक दुनिया के कुल ऐतिहासिक CO2 उत्सर्जन में यूरोप की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा थी। उस समय यूरोप के कुल CO₂ उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रिटेन से आता था।

दरअसल, 1882 तक दुनिया के कुल CO₂ उत्सर्जन में अकेले ब्रिटेन की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा थी। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआती दौर में कार्बन उत्सर्जन के मामले में ब्रिटेन की भूमिका बड़ी थी।

इसके बाद अमेरिका में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसके साथ ही वहां CO₂ उत्सर्जन भी बढ़ा। इससे दुनिया के कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन में अमेरिका की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई।

इन आंकड़ों से विकसित और विकासशील देशों की वह परत समझ में आती है, जो अक्सर जलवायु परिवर्तन की बहस में छिप जाती है। कुछ देशों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरुआती दौर से ही बड़े पैमाने पर CO₂ उत्सर्जन किया, जबकि कई देशों का ऐतिहासिक योगदान बेहद कम रहा।

अब सवाल उठ सकता है कि जलवायु परिवर्तन में हमें ऐतिहासिक डेटा क्यों देखना चाहिए? इसका जवाब है कि CO₂  हवा में जाने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा सैकड़ों साल तक वायुमंडल में बना रह सकता है। यानी अतीत में छोड़ी गई CO₂  का असर आज भी बना हुआ है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को सिर्फ आज के CO₂ उत्सर्जन के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि पिछले कई दशकों और सदियों में किस देश ने कितना कार्बन उत्सर्जित किया है।

(1750 से 1958 के बीच CO₂ उत्सर्जन के आंकड़े सीधे मापकर दर्ज नहीं किए गए थे। उस दौर के उत्सर्जन का अनुमान पुराने सरकारी और औद्योगिक रिकॉर्ड के आधार पर लगाया गया। इसके लिए देखा गया कि अलग-अलग देशों ने हर साल कितना कोयला, तेल और गैस पैदा किया, कितना इस्तेमाल किया और कितना दूसरे देशों को बेचा। फिर फ्यूल की खपत और उसमें मौजूद कार्बन की मात्रा के आधार पर CO₂ एमिशंस का अनुमान लगाया गया। 1959 से ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का सालाना CO₂ एमिशंस डेटा उपलब्ध है)