सरकार की नई हेल्थ रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में भारत में इलाज का खर्च उठाने में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य पर आम परिवारों की जेब से होने वाला खर्च 21.5% घटा है। वहीं हेल्थ पर सरकारी खर्च तीन गुना बढ़ा है।

इलाज पर अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत घटी

रिपोर्ट के सबसे अहम आंकड़ों में से एक है इलाज पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च में कमी। कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से होने वाले सीधे खर्च (OOPE) की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2% थी। 2023-24 में यह घटकर 42.7% रह गई। यानी 10 साल में इसमें 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई है।

यह गिरावट हाल के साल में भी जारी रही। 2022-23 में लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 43.4% थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7% हो गई।

इसका मतलब है कि अब देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में पहले के मुकाबले कम हिस्सा सीधे परिवारों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। सरकार के मुताबिक, मुफ्त और सस्ती दवाओं, जांच और इलाज की सुविधाओं के विस्तार से इस दिशा में मदद मिली है।

सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ा

रिपोर्ट के मुताबिक, 2013-14 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने 1,29,778 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 2023-24 में यह बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। एक दशक में सरकारी खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है।

कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी इस दौरान बढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 से 2023-24 के बीच इसमें 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह पहले के मुकाबले करीब 52% ज्यादा है।

सरकारी खर्च में इस बढ़ोतरी के साथ ही कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से होने वाले भुगतान का हिस्सा घटा है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी फंडिंग की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हुई है।

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च भी बढ़ाया है। 2013-14 में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपये था। 2023-24 में यह बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। एक व्यक्ति पर सरकार का स्वास्थ्य खर्च 2.8 गुना बढ़ा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें लोगों को उनके घरों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है।

इस दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार किया जा रहा है। यहां बीमारियों की शुरुआती जांच, गैर-संक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग, जरूरी दवाएं और जांच जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसका मकसद बीमारी का समय रहते पता लगाना और लोगों को स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधा देना है।

स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा का खर्च बढ़ा

रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गई। इसमें 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई।

इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है।

निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। कुल स्वास्थ्य खर्च में इसका हिस्सा 2013-14 में 3.4% था, जो 2023-24 में बढ़कर 10.2% हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे देश में स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ने का संकेत मिलता है।

सस्ती दवाओं और इलाज के लिए कई योजनाएं

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और लोगों की पहुंच में लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें मुफ्त दवा और जांच की सुविधा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फार्मेसी शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का काम करता है।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से जरूरी दवाओं, जांच और इलाज को सस्ता बनाने में मदद मिल रही है।

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