BRICS की पावरफुल फोटो 2.0, UK से कौन होना चाहते हैं अलग... देश-दुनिया की बड़ी खबरें
बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, UCC पर गृहमंत्री अमित शाह के बड़े ऐलान और BRICS समिट से जुड़े अहम घटनाक्रमों तक, देश-दुनिया में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों पर।
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BRICS की पावरफुल फोटो 2.0, UK से कौन होना चाहते हैं अलग... देश-दुनिया की बड़ी खबरें
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देशभर के बड़े अपडेट्स:

  • BRICS की पावरफुल फोटो 2.0, एक फ्रेम में भारत-रूस-चीन-ईरान के टॉप डिप्लोमैट

    भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 13 सितंबर 2026 को BRICS India 2026 के दौरान शेयर की है। पोस्ट में जयशंकर ने लिखा है कि उन्होंने BRICS समिट के दौरान कई सहयोगियों से औपचारिक मुलाकातें कीं और कुछ से अनौपचारिक मुलाकात भी हुई। फोटो में जयशंकर के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची समेत अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि नजर आ रहे हैं।

    BRICS

    तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि इसमें चीन, रूस, ईरान और भारत के शीर्ष डिप्लोमैटिक प्रतिनिधि एक साथ अनौपचारिक माहौल में दिखाई दे रहे हैं।

  • UK से अलग होना चाहते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, कल कर सकते हैं MoU पर साइन

    स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। इसके लिए इन देशों के लीडर सोमवार को एक बैठक के बाद MoU पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इसके जरिये स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह आयोजित करने और यूनाइटेड किंगडम को भंग करने के अधिकारों की मांग की जाएगी।

  • ओमान के तट पर कमर्शियल वेसेल पर हमले की MEA ने की कड़ी निंदा, 13 भारतीय बचाए गए

    भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज MT El Gaia पर हुए हमले की निंदा की। जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू में से अब तक 13 भारतीयों को बचा लिया गया है। लापता भारतीय नागरिक की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहा है।

    भारत ने क्षेत्र में तनाव को तुरंत कम करने और शांति के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की अपील दोहराई है। भारत ने कहा कि कमर्शियल शिपिंग, सीफेरर्स, आम नागरिकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है।

    भारत ने यह भी कहा कि क्षेत्र के इंटरनेशनल वाटरवेज में फ्री और सेफ नेविगेशन तथा ट्रेड का फ्लो जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

  • बिहार में बाढ़ का कहर, गंगा-कोसी समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर
    बिहार में बाढ़ (फोटो- ANI)

    बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय और अररिया सहित 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इन जिलों की 574 ग्राम पंचायतों के 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा, कोसी, बढ़ीं गंडक सहित 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है.

    बाढ़ प्रभावित जिलों में कुल 1248 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 13 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां 12 हजार से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों के रहने, खाने और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।

    वहीं, सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें अलग-अलग जिलों में तैनात की हैं।

    यूपी के 26 जिलों में बाढ़

    दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बारिश और प्रमुख नदियों के उफान से बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर, गोरखपुर सहित कई जिलों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कानपुर के कटरी इलाके में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 

    बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ जरूरी मदद भी मुहैया करा रही हैं। 

  • दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD की कार्रवाई तेज, 11 संपत्तियां ध्वस्त-4 सील
    प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- ANI)

    दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण, जर्जर इमारतों और मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली (MPD) व बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को निगम ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 11 संपत्तियों को ध्वस्त किया, जबकि 4 अन्य संपत्तियों को सील कर दिया।

    यह कार्रवाई MCD के सभी 12 जोन में की गई। साउथ वेस्ट जोन के बिजवासन, नॉर्थ ईस्ट जोन के दिलशाद कॉलोनी और दिलशाद गार्डन समेत ओल्ड दिल्ली जोन के कई इलाकों में अवैध निर्माण गिराए गए। ईस्ट जोन और ओल्ड दिल्ली जोन में कुछ संपत्तियों को सील भी किया गया।

    इससे एक दिन पहले शनिवार को भी MCD ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस दिन 33 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया था और 5 संपत्तियों को सील किया गया था।

    इसके साथ ही MCD दिल्ली में पेइंग गेस्ट (PG) के तौर पर इस्तेमाल हो रही इमारतों का सर्वे भी कर रहा है। इसका मकसद PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही इमारतों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करना और नियमों का पालन नहीं करने वाली संपत्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय करना है।

    अब तक करीब 2,114 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है, जहां PG की सुविधा चल रही है।

    MCD ने कहा है कि सभी 12 जोन में यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध निर्माण, असुरक्षित इमारतों और बिल्डिंग नियमों के दूसरे उल्लंघनों पर निगम की खास नजर रहेगी।

  • 2029 से पहले 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लाएंगे- अमित शाह
    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड यानी UCC को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुंबई में सेवा संकल्प अभियान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2029 से पहले बीजेपी-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाएंगे। 

    उन्होंने कहा, "तीन तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। हम कई राज्यों में कॉमन सिविल कोड (UCC) लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लेकर आएंगे।"

    शाह ने आगे कहा, "भारतीय न्याय संहिता ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है। कई राज्यों में एक ही साल में सजा की दर में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी न्याय व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसमें तीन साल के भीतर लोगों को न्याय मिल सके।"

    मणिपुर में NRC पर क्या बोले शाह?

    जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि क्या चुनाव से पहले मणिपुर में 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू किया जाएगा और क्या देशभर में NRC लागू करने की कोई समयसीमा तय है, तो उन्होंने कहा, “हम इन दोनों मुद्दों पर अपने सहयोगियों के साथ-साथ मणिपुर के राजनीतिक दलों से भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा, हम आपको इसकी जानकारी देंगे।”

    इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर धारा 370 और 35A का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन प्रावधानों को हटाना कभी असंभव माना जाता था, उन्हें बिना खून की एक बूंद बहाए और बिना एक गोली चलाए खत्म किया गया। आज धारा 370 इतिहास बन चुकी है और कश्मीर पूरी तरह भारत के साथ जुड़ा हुआ है।

  • DU छात्रा NSA केस: इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं गौतम बुद्ध नगर की DM
    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की लॉ छात्रा आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने और मुआवजे की रकम अपनी निजी सैलरी से काटे जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    हाईकोर्ट ने छात्रा पर एनएसए के तहत की गई कार्रवाई को पूरी तरह अवैध करार देते हुए अधिकारियों की प्रशासनिक लापरवाही पर 5 लाख रुपये का मुआवजा भरने का आदेश दिया था, जिसे सरकारी खजाने की जगह जिम्मेदार अफसरों के वेतन से वसूला जाना था।

    क्या है पूरा मामला?

    अप्रैल 2026 में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डीयू की लॉ छात्रा आकृति चौधरी को हिरासत में लिया और बाद में जिला प्रशासन ने उन पर कड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया।

    छात्रा की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने पुलिस और प्रशासन की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था।

    हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां

    जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन ने आकृति पर गंभीर आरोप तो लगाए, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या वीडियो फुटेज पेश नहीं किया।

    कोर्ट के मुताबिक, आकृति को 11 अप्रैल को ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, जबकि इलाके में हिंसा 13 अप्रैल को हुई। ऐसे में कोर्ट ने सवाल उठाया कि जो व्यक्ति पहले से पुलिस हिरासत में था, उसे बाद में हुई हिंसा और आगजनी के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि BNSS की धारा 130 के तहत जारी नोटिस गिरफ्तारी के बाद तैयार की गई महज एक औपचारिकता थी। अदालत ने NSA लगाने को जरूरत से ज्यादा सख्त और गैर-जिम्मेदाराना कदम बताया।

    निजी वेतन से 5 लाख वसूली के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं डीएम

    हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह पैसा जनता के टैक्स (सरकारी खजाने) से नहीं जाएगा, बल्कि मनमाना फैसला लेने वाली गौतमबुद्ध नगर डीएम, शुरुआती रिपोर्ट बनाने वाले एसएचओ (SHO) और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा।

    हाईकोर्ट के इसी सख्त फैसले और निजी सैलरी से रिकवरी के आदेश को चुनौती देते हुए डीएम मेधा रूपम ने अब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

  • विमेंस एशिया कप फाइनल: भारत ने जीता टॉस, श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी
    विमेंस एशिया कप: भारत और श्रीलंका के बीच फाइल मुकाबला (फोटो- BCCI)

    महिला एशिया कप 2026 का खिताबी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

    दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर खिताबी जंग में जगह बनाई।

    इसे पहले 2024 के एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका आमने-सामने थे, जहां श्रीलंकाई टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की थी।

    भारत और अफगानिस्तान पहला टी-20 मैच आज 

    भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। 

    भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। प्लेइंग-11 में वैभव सूर्यवंशी की को जगह नहीं मिली है। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ओपनिंग करें। टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। वहीं, अरुण चक्रवर्ती भी चोट से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं। 

    अफगानिस्तान की कप्तानी इब्राहिम जादरान करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक खेले 9 टी-20 मैचों में से 8 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच टाई रहा है।

    वहीं सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार और आखिरी मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा।

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