जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं इसका असर दिखा रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के देश हर साल संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में जुटते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP का 31वां सम्मेलन (COP31) तुर्किये के अंताल्या शहर में चल रहा है।
इस सम्मेलन में बढ़ते तापमान को सीमित रखने, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने और सूखा-बाढ़ जैसी जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल है कि दुनिया के देश इस चुनौती से निपटने के लिए कितने एकमत हैं? पेरिस समझौते के लक्ष्य कितने व्यावहारिक हैं? और ग्लोबल वॉर्मिंग का असर आने वाले सालों में किस तरह दिखाई देगा?
RT से बातचीत में सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एआई वोइकोव मेन जियोफिजिकल ऑब्जर्वेट्री के डायनेमिक मेटियोरोलॉजी विभाग के लीडिंग रिसर्चर डॉ. आंद्रेई किसेलेव (Dr. Andrey Kiselev) ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग, ग्लोबल वॉर्मिंग, पेरिस समझौते और COP31 सम्मेलन पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि बारिश के पैटर्न, समुद्र, बर्फ और मौसमी घटनाओं पर भी पड़ रहा है।
क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समझौते तक
डॉ. किसेलेव कहते हैं, 'पहले क्योटो प्रोटोकॉल था और यह कुछ समस्याओं के साथ 2012 तक लागू रहा। जब रूस, कनाडा और जापान समेत कई मुल्कों ने इस समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और सबकुछ अधर में लटक गया, क्योंकि जो देश क्योटो समझौते के प्रति वफादार रहे, वे कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 15% के लिए ही जिम्मेदार थे, जो कि इस समय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।'
किसेलेव के मुताबिक इसके बाद कई साल तक कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं हो सका। हर साल जलवायु सम्मेलन होते रहे, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। फिर पेरिस समझौता हुआ। इसमें करीब 200 देशों को एक साथ लाने की कोशिश की गई। डॉ. किसेलेव कहते हैं कि इतने देशों के बीच सहमति बनाना बेहद मुश्किल था।
उनके मुताबिक, इसी वजह से पेरिस समझौते को पूरी तरह बाध्यकारी नहीं बनाया गया। इसमें हर देश को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपना रास्ता चुनने की छूट दी गई।
1.5 और 2 डिग्री तापमान की सीमा कितनी अहम?
पेरिस समझौते में दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। डॉ. किसेलेव के मुताबिक, जब ये लक्ष्य तय किए गए थे, तब इनके पीछे के वैज्ञानिक आधार को लेकर काफी बहस हुई थी। उनका कहना है कि आज भी इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यही असली ‘पॉइंट ऑफ नो रिटर्न’ है, यानी ऐसी स्थिति जहां से वापसी संभव न हो। इसे एक स्प्रिंग के उदाहरण से समझाते हुए उन्होंने कहा,
डॉ. किसेलेव के मुताबिक, तापमान की ऐसी किसी ‘नो रिटर्न’ सीमा का सटीक आंकड़ा बताना फिलहाल संभव नहीं है। अलग-अलग वैज्ञानिक मॉडल इस बारे में अलग-अलग अनुमान देते हैं, लेकिन इस पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है।
दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है
डॉ. किसेलेव के मुताबिक, हर साल दुनिया के तापमान की तुलना औद्योगिक दौर से पहले के समय से की जाती है। आमतौर पर इसके लिए 1850 से 1900 के बीच के समय को आधार माना गया है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, हाल के सालों में दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर 1.55 डिग्री तक पहुंच गया। डॉ. किसेलेव का कहना है कि तापमान बढ़ने का यह सिलसिला जारी है। आने वाले सालों में इसमें अचानक गिरावट आने की उम्मीद भी नहीं है।
असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं
एक्सपर्ट के मुताबिक, जलवायु सिस्टम में वातावरण के अलावा समुद्र, बर्फ, जमीन और जीव-जगत भी शामिल हैं। समुद्र की गहराई का इस सिस्टम पर खास असर पड़ता है। इसी वजह से आज उठाए गए कदमों का नतीजा तुरंत दिखाई नहीं देता।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश के पैटर्न, हवा के बहाव और समुद्र में पानी के सर्कुलेशन में भी बदलाव हो रहा है। इसके अलावा, कई तरह की मौसम संबंधी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। कहीं तूफान, बवंडर और भारी बारिश हो रही है, तो कहीं सूखा और हिमस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।
उन्होंने हीटवेव यानी लू को भी मौसम से जुड़ी एक अहम घटना बताया। उनके मुताबिक, किसी इलाके में सामान्य तापमान से कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान लगातार पांच दिन या उससे अधिक समय तक रहने की स्थिति को हीटवेव कहा जाता है।
कार्बन न्यूट्रल होने का असर दिखने में कितना समय लगेगा?
डॉ. किसेलेव के मुताबिक, कार्बन न्यूट्रल होने के प्रयासों का असर दिखने में कई दशक लग सकते हैं। वैज्ञानिक इस बारे में अनुमान लगाने के लिए मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएं हैं।
उन्होंने बादलों का उदाहरण देते हुए बताया कि बादल बनने और बारिश होने की प्रक्रिया में बहुत छोटे समय से लेकर कई महीनों तक की घटनाएं शामिल होती हैं। मौजूदा मॉडल इन सभी प्रक्रियाओं को इतनी बारीकी से नहीं समझ सकते इसलिए वैज्ञानिकों को कुछ चीजों को सरल बनाकर मॉडल में शामिल करना पड़ता है।
COP31 में मीथेन पर जोर, लेकिन CO2 का असर ज्यादा
COP31 सम्मेलन में मीथेन उत्सर्जन कम करने पर ज्यादा ध्यान देने की बात सामने आई। डॉ. किसेलेव के मुताबिक, मीथेन ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ाने में कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) से करीब 20 गुना ज्यादा असरदार है। लेकिन वातावरण में इसकी मात्रा CO2 के मुकाबले करीब 220 गुना कम है। इसलिए कुल असर CO2 का ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि CO2 वातावरण में करीब एक सदी तक बनी रह सकती है, जबकि मीथेन का असर करीब 9 से 12 साल तक रहता है।
हालांकि, मीथेन उत्सर्जन कम करना आसान नहीं है। यह कोयला खदानों, तेल और गैस के कुओं, धान के खेतों, पशुओं, कचरे के ढेर और दलदली इलाकों से निकलती है। ऐसे में इसे रोकना और इसकी मात्रा का सही आकलन करना चुनौतीपूर्ण है।
रूस के लिए पर्माफ्रॉस्ट क्यों बड़ी चुनौती?
रूस के सामने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक खास चुनौती पर्माफ्रॉस्ट यानी घरती की वह बर्फीला परत है, जो लंबे समय तक जमी रहती है। डॉ. किसेलेव के मुताबिक, रूस के करीब दो-तिहाई हिस्से में ऐसी जमीन है। तापमान बढ़ने से यह जमीन पिघलने और कमजोर होने लगी है। इससे वहां पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है। खासकर सड़कें, तेल-गैस पाइपलाइन और बिजली की लाइनें प्रभावित हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तरी रूस में बर्फ कम होने से नॉर्दर्न सी रूट को लेकर भी चर्चा बढ़ रही है। इस रास्ते को स्थायी रूप से इस्तेमाल करने के लिए तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी। लेकिन पर्माफ्रॉस्ट के कमजोर होने के बीच ऐसा करना चुनौतीपूर्ण है।
इसके अलावा, पर्माफ्रॉस्ट में कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। जमीन पिघलने पर ये गैसें बाहर निकल सकती हैं और ग्लोबल वॉर्मिंग को और बढ़ा सकती हैं। रूस अब पर्माफ्रॉस्ट की निगरानी बढ़ा रहा है। इसके लिए खास बोरहोल और ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि जमीन में होने वाले बदलावों को मापा जा सके।