Explained: धुआं आप करें, बाढ़ हम झेलें! सबसे बड़े संकट पर ग्लोबल साउथ की आपत्ति समझिए

जलवायु परिवर्तन की लड़ाई अब सिर्फ तापमान घटाने तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ एक बड़ा सवाल जुड़ गया है- नुकसान किसका हो रहा है और उसकी भरपाई कौन करेगा?

26 अगस्त 2026...

नेपाल के उत्तरी हिस्से में चीन की सीमा से सटे रसुवा जिले (Rasuwa) में सुबह आम दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, बाजार खुल रहे थे और पहाड़ों के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ ही देर में भोटेकोशी नदी में उठी बाढ़ की विनाशकारी लहर सब कुछ बहा ले गई।

घर, सड़कें, पुल और पूरे के पूरे इलाके मलबे में तब्दील हो गए। देखते ही देखते परिवार बिछड़ गए और सैकड़ों जिंदगियां तबाही की भेंट चढ़ गईं। पीछे रह गए टूटे मकान, अपनों की तलाश करते परिवार और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अब तक दुनिया नहीं दे पाई है।

आखिर जलवायु संकट की सबसे भारी कीमत वे देश क्यों चुका रहे हैं, जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं?

नेपाल से लेकर भारत के हिमालयी इलाकों तक हर साल बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियर झीलों के टूटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर बदलता मौसम अब सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं रह गया है। यह पूरी दुनिया के सामने खड़ा जलवायु संकट है। इसके बावजूद जब इससे निपटने के लिए दुनिया के करीब 200 देश एक मंच पर बैठते हैं, तो हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की चिंताएं पीछे छूट जाती हैं।

यही सवाल तुर्किये के अंताल्या (Antalya, Turkiye) में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भी उठा है। नेपाल ने हिमालय के लिए अलग जलवायु एजेंडा बनाने की मांग की, लेकिन उसे विकसित देशों और दूसरे बड़े समूहों का समर्थन नहीं मिला।

वहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों से हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए मुआवजे की मांग उठाई।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी दुनिया के नेताओं को आगाह किया कि वे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़े जलवायु संकट के मुकाबले युद्धों और व्यापारिक टैरिफ पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं।

इन बयानों से COP31 में ग्लोबल साउथ की एक बड़ी चिंता सामने आती है- आखिर जलवायु संकट की जिम्मेदारी, उससे हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावित देशों की मदद का बोझ कौन उठाएगा?

हिमालय की तबाही, लेकिन जिम्मेदारी किसकी?

हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला नहीं है। यह भारत, नेपाल, भूटान और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। यहां के ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं, पहाड़ मौसम और पारिस्थितिकी (Ecosystem) को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। इससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है।

नेपाल इसका बड़ा उदाहरण है। 26 अगस्त को आई विनाशकारी आपदा को नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने ‘हिमालयन सुनामी’ बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं।

विडंबना यह है कि नेपाल जैसे देशों का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन (Global Carbon Emission) में योगदान बेहद कम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के असर का सामना उन्हें सबसे पहले और सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है।

यही स्थिति भारत के हिमालयी राज्यों में भी दिखाई देती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और सिक्किम तक बदलते मौसम के कारण प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन देशों ने दशकों तक जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) जलाकर अपनी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत कीं, क्या उन्हें इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की मदद नहीं करनी चाहिए?

क्या है COP31 और क्यों अहम है यह सम्मेलन?

COP का पूरा नाम Conference of the Parties है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) से जुड़े देशों का सालाना सम्मेलन है। इस बार इसका 31वां संस्करण 9 से 20 नवंबर तक तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहा है। इसमें 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

इस सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच बातचीत करना, उत्सर्जन घटाने के उपाय तय करना और विकासशील देशों को वित्तीय व तकनीकी मदद उपलब्ध कराने के रास्ते निकालना है।

2015 में COP21 के दौरान ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ था। इसमें दुनिया के देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने की कोशिश करने का संकल्प लिया था।

लेकिन समझौतों और वादों के बावजूद जमीन पर बदलाव की रफ्तार धीमी है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की दिशा में बढ़ रही है। ऐसे में COP31 से उम्मीद थी कि देश सिर्फ नए वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करने का ठोस रास्ता भी बताएंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने भी सम्मेलन में चेतावनी दी कि जलवायु संकट से निपटने की वैश्विक कोशिशें तापमान बढ़ने की रफ्तार से बहुत पीछे हैं। उन्होंने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने और उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की जरूरत बताई। उनका संदेश साफ था- संकट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया की कार्रवाई अब भी धीमी है।

यूरोप पर क्यों उठ रहे सवाल?

COP31 में नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान ने हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अलग एजेंडा रखने का प्रस्ताव दिया था। इसका मकसद था कि पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर अलग से चर्चा हो और उनके लिए विशेष जलवायु कार्यक्रम तैयार किया जाए।

लेकिन यह प्रस्ताव सम्मेलन के औपचारिक एजेंडे में जगह नहीं बना पाया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने PTI से बातचीत में कहा कि बड़े देशों और समूहों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इस मांग को औपचारिक मान्यता नहीं मिल सकी।

PTI से बातचीत करने वाले एक अन्य सूत्र ने इसके लिए यूरोपीय संघ (EU) की अनिच्छा को भी जिम्मेदार बताया। यानी जिस हिमालयी क्षेत्र पर जलवायु संकट का सीधा और गंभीर असर पड़ रहा है, उसकी विशेष चिंताओं को वैश्विक बातचीत में अलग जगह तक नहीं मिल पाई।

ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की नाराजगी सिर्फ हिमालय के एजेंडे तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि विकसित देश जलवायु संकट की जिम्मेदारी तो स्वीकार करने से बचते हैं, लेकिन विकासशील देशों से उत्सर्जन घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने की उम्मीद करते हैं।

ग्लोबल साउथ की नाराजगी के पीछे तीन बड़ी वजहें

1. वादे बड़े, आर्थिक मदद कम

विकसित देशों ने 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंस (Climate Finance) सहायता देने का वादा किया था। लेकिन यह रकम तय समय पर नहीं दी गई। बाद के वर्षों में जो मदद दिखाई गई, उसका बड़ा हिस्सा ग्रांट यानी अनुदान के बजाय लोन यानी कर्ज के रूप में था।

विकासशील देशों का सवाल है कि जिनके पास पहले से ही आपदाओं से निपटने और विकास के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, वे जलवायु संकट से लड़ने के लिए और कर्ज क्यों लें?

2. प्रदूषण किसी ने किया, कीमत कोई और चुका रहा

ग्लोबल साउथ का तर्क है कि पश्चिमी देशों ने करीब दो शताब्दियों तक कोयला, तेल और गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्थाएं खड़ी कीं। अब जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम गरीब और विकासशील देशों को भुगतने पड़ रहे हैं।

आंकड़े भी इस असमानता की ओर इशारा करते हैं। 1850 से 2011 के बीच वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में यूरोपीय संघ (EU) की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 3 फीसदी बताई गई है।

भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो यह करीब 2.2 टन है, जबकि वैश्विक औसत 4.7 टन है। ऐसे में भारत समेत विकासशील देशों का सवाल है कि उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी सभी पर एक जैसी कैसे हो सकती है?

3. सभी देशों पर एक जैसा नियम क्यों?

ग्लोबल साउथ का कहना है कि हर देश की आर्थिक स्थिति, विकास की जरूरतें और जलवायु संबंधी चुनौतियां अलग हैं। इसलिए सभी पर एक जैसा नियम लागू करना सही नहीं है।

भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अक्टूबर 2026 में बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के दौरान यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की करीब 17 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वैश्विक उत्सर्जन में उसका योगदान 3 फीसदी से भी कम है। इसके बावजूद यूरोप जैसे देश भारतीय निर्यात पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे उपायों के जरिए अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं।

भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए समय, तकनीक और वित्तीय सहायता चाहिए, न कि ऐसे नियम जो उनके उद्योगों और विकास की रफ्तार पर अतिरिक्त दबाव डालें।

ईरान, चीन और ब्राजील ने भी उठाए सवाल

COP31 में ग्लोबल साउथ की चिंताएं सिर्फ भारत और नेपाल तक सीमित नहीं रहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों से हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति के समय जलवायु संरक्षण की प्रतिबद्धताओं और युद्ध के समय पर्यावरण को हुए नुकसान की जिम्मेदारी के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। उन्होंने सैन्य हमलों से हुए पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने और उसकी भरपाई के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने की अपील की।

चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने विकसित देशों से उत्सर्जन घटाने की जिम्मेदारी पहले निभाने और क्लाइमेट फाइनेंस के वादे पूरे करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ आपदाओं से बचाव, निगरानी, शुरुआती चेतावनी और राहत व्यवस्था पर भी बराबर ध्यान देना होगा। चीन ने अपने मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी कार्यक्रम MAZU को दूसरे देशों तक पहुंचाने की इच्छा भी जताई।

वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने दुनिया के नेताओं को याद दिलाया कि वे भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़े सवालों के मुकाबले युद्धों और टैरिफ पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं।

यह बयान उस बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक हित जलवायु सहयोग पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं।

क्लीन एनर्जी के लिए निवेश जुटाने की नई पहल

COP31 में जलवायु वित्त (Climate Finance) को लेकर कुछ नई पहल भी सामने आई हैं। 10 नवंबर को सम्मेलन में ‘इलेक्ट्रिफाई नाउ फाइनेंस कोएलिशन’ (Electrify Now Finance Coalition) शुरू किया गया। इसका मकसद विकासशील देशों में स्वच्छ बिजली से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है। इसके साथ ही क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स (ने 9.4 करोड़ डॉलर की शुरुआती वित्तीय मदद (Catalytic Finance) देने का ऐलान किया, जिससे निजी क्षेत्र से 1.2 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। यह पैसा स्वच्छ बिजली उत्पादन, बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं में लगाया जाएगा।

इस पहल की जरूरत आंकड़ों से भी समझी जा सकती है। दुनिया में बिजली की मांग में जितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसका करीब 80 फीसदी हिस्सा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आ रहा है। इसके बावजूद वैश्विक ऊर्जा बदलाव में होने वाले निवेश का सिर्फ करीब 2 फीसदी अफ्रीका को मिलता है। COP31 की अध्यक्षता कर रहे तुर्किये ने 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा 23 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए देशों को बिजली ग्रिड आधुनिक बनाने, निजी निवेश आकर्षित करने और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने में मदद देने की योजना है।

आखिर जलवायु संकट का खर्च कौन उठाएगा?

जलवायु मामलों के विशेषज्ञ डॉ. निलांजन घोष के मुताबिक, इस संकट की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से विकसित देशों को उठानी चाहिए। उनका तर्क है कि पश्चिमी देश लंबे समय तक कार्बन उत्सर्जन के जरिए विकास करते रहे और अब नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।

उनके मुताबिक, विकासशील देश तीन स्तरों पर नुकसान झेल रहे हैं। पहला, बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य, खेती और जैव विविधता पर असर। दूसरा, उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का खर्च। तीसरा, यूरोप जैसे देशों के नए कार्बन टैक्स का अतिरिक्त दबाव।

उनका कहना है कि सिर्फ कार्बन उत्सर्जन घटाना काफी नहीं है। बाढ़, चक्रवात और दूसरी जलवायु आपदाओं से बचने के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। इसके लिए हर साल करीब 350 अरब डॉलर की आवश्यकता बताई जाती है।

यानी विकासशील देशों को एक तरफ अपने नागरिकों को आपदाओं से बचाना है, दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना है और साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था का विकास भी जारी रखना है।

COP31 के सामने असली चुनौती यही है। क्या दुनिया के अमीर देश अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए प्रभावित देशों को वास्तविक आर्थिक और तकनीकी मदद देंगे? या फिर हर साल की तरह सम्मेलन से नए वादे तो निकलेंगे, लेकिन हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी?

क्योंकि जलवायु संकट की मार सीमाएं देखकर नहीं पड़ती, लेकिन उससे निपटने की जिम्मेदारी तय करते समय दुनिया आज भी बंटी हुई दिखाई देती है।